भारत में विदेशी निवेश में 40.55 प्रतिशत की गिरावट आई - देश में उद्योग-कारोबारी माहौल खराब, कैसे बनेगा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था ? Foreign investment in India declined by 40.55 percent - Industry-business environment is bad in the country, how will India become the third economy?

नई दिल्ली। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, ऑटो व फार्मा सेक्टर में कम प्रवाह के चलते अप्रैल-जून तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 34 प्रतिशत घटकर 10.94 अरब डॉलर रहा। सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार, एक वर्ष पहले (2022-23) की समान अवधि में 16.85 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। भारत का दुनिया में डंका बज रहा है और विदेशी निवेशक भारत को तवज्जो दे रहे हैं, ऐसे झूठे बयानों की आंकड़े पोल खोल रहे हैं।

जनवरी-मार्च, 2023 के दौरान एफडीआई में 40.55 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 9.28 अरब डॉलर रहा था। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के अनुसार, महीने-दर-महीने एफडीआई प्रवाह को देखें तो अप्रैल में 5.1 अरब डॉलर, मई में 2.67 अरब डॉलर और जून में 3.16 अरब डॉलर रहा। साल पहले इसी अवधि में यह क्रमशः 6.46 अरब डॉलर, 6.15 अरब डॉलर और 3.98 अरब डॉलर था। 

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आया कुल एफडीआई (इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी) भी 21.4 प्रतिशत घटकर 17.56 अरब डॉलर रहा जबकि अप्रैल-जून, 2022 में यह 22.34 अरब डॉलर था। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित प्रमुख देशों से एफडीआई आने में कमी आई।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक 4.46 अरब डॉलर का एफडीआई आया, लेकिन यह पिछले साल की समान अवधि के 5.24 अरब डॉलर से कम था। कर्नाटक में विदेशी निवेश की आवक घटकर 1.46 अरब डॉलर रह गई, जबकि अप्रैल-जून, 2022 के दौरान यह 2.8 अरब डॉलर था। अन्य राज्य या क्रेंद्रशासित प्रदेश जहां इस तिमाही में एफडीआई में गिरावट आई, उसमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा शामिल हैं। तेलंगाना, झारखंड और बंगाल में आने वाले विदेशी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल-जून, 2023 के दौरान केमैन आइलैंड्स और साइप्रस से निवेश काफी कम होकर 7.5 करोड़ डॉलर, 60 लाख डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह क्रमशः 45 करोड़ डॉलर और 60.5 करोड़ डॉलर था। हालांकि नीदरलैंडस, जापान और जर्मनी से एफडीआई की आमद बढ़ी है।

असल में ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि केंद्र सरकार का फोकस ज्यादातर देश के प्रमुख दो कारोबारियों गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी को बढ़ावा देने पर है। देश में भारी बेरोजगारी और मंदी पैदा कर दी गई है। सरकार और सत्तारूढ़ दल की ओर से नित नये विवाद पैदा कर दिए जाते हैं। जिससे कारोबार में भी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिये गौतम अदाणी समूह की धोखाधड़िएं सामने आने के बाद निवेशक और निराश हुए हैं। कई विदेशी कंपनियों ने सरकार पर उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया है। कुल मिलाकर सरकार का काम-काज ऐसा नहीं है कि यहां भयमुक्त, खुले माहौल में, आसानी से उद्योग, कारोबार चला सके। प्रधानमंत्री के ग्रह राज्य गुजरात में निवेश कम आया है और हरियाणा में भी इससे भी सरकार के उद्योग-कारोबार विरोधी रुख का संकेत मिलता है। जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड और तेलंगाना आदि में विदेशी निवेश का बढ़ना उन राज्यों में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

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