हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल से रुके जमीनों, वाहनों के पंजीकरण, राज्य को हुआ अरबों रुपये का नुक्सान Clerks strike in Haryana stalled registration of land, vehicles, loss of billions of rupees to the state

चंडीगढ़। दो सप्ताह से चल रही क्लर्कों की हड़ताल से हरियाणा में सरकारी काम-काज बहुत प्रभावित है। जिलों के अधिकांश विभागों व बोर्ड-निगमों में कामकाज लगभग ठप है। अंदाजा है कि रोजाना 200 करोड़ से अधिक के राजस्व की चपत प्रदेश सरकार को लग रही है। सबसे अधिक प्रभाव तहसीलों और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में है। हड़ताल में क्लर्कों के अलावा बड़ी संख्या में सहायक (असिस्टेंट), डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (उपाधीक्षक) और अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट) भी शामिल हैं। हड़ताल में शामिल कर्मचारी बाढ़ प्रभावित एरिया में इमरजेंसी ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन हाजिरी नहीं लगाते।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीगढ़ में बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन बाबुओं की समस्याओं का समाधान न हो सका। एसोसिएशन की मांग है कि उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक तय करवाई जाए। बताया गया है कि वर्तमान में क्लर्कों का बेसिक-वे 19,900 है और वे इसे बढ़ाकर 35,400 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। अगर क्लर्कों की बेसिक-पे बढ़ती है तो उसी हिसाब से सहायकों, उपाधीक्षकों और अधीक्षकों की बेसिक-पे तय की जाएगी। तीनों श्रेणियों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं।

हड़ताल के कारण तहसीलों में रजिस्ट्री और जमीनों से जुड़े तमाम काम ठप हैं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि मौजूदा सरकार पूर्व की सरकार में किए फैसलों को लागू करने की बजाय उन्हें रद्द कर रही है। खट्टर राज में हरियाणा के सरकारी कर्मचारी काफी परेशान हैं और लंबे समय से शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल, धरना- प्रदर्शन करते रहे हैं। सरकार ने आंदोलकारियों को कई बार लठियाया है, अनेक को जेलों में डाल दिया और उनके खिलाफ अन्य दंडात्मक कार्रवाइयां की हैं।

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