पटना उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद बिहार में जाति आधारित जनगणना हो कर रहेगी, लालू बोले यह लोगों की मांग Caste-based census will continue in Bihar despite Patna High Court's ban, Lalu said this is the demand of the people

पटना। देश भर में जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही इस मांग को बुलंद कर चुके हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी यह मांग उठाई है। बिहार में जाति आधारित गणना पर पटना उच्च न्यायालय के रोक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दावा किया है कि जातीय गणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगी। राजद अध्यक्ष प्रसाद ने शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि जातीय जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह हो कर रहेगा। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि भाजपा बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है?

राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव ने आगे लिखा कि जो जातीय गणना के विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच-नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। लालू प्रसाद बोले कि देश की जनता जातिगत जनगणना पर भाजपा की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। मालूम हो कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में कराई जा रही जातीय गणना पर गुरुवार को उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

बिहार के प्रमुख ओबीसी नेता लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना में हैं। दो दिन पहले वे राजद के विधायकों से भी मिले थे। बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य चल रहा था। पहले चरण में मकानों की गिनती हुई थी, जबकि दूसरे चरण की गिनती जारी थी। इस महीने यह कार्य पूरा होना था।

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