सुप्रीम कोर्ट के जरिये ग्रामीण विकास कोष के 4000 करोड़ केंद्र से मांगेगी भगवंत मान सरकार Bhagwant Mann government will demand 4000 crores of Rural Development Fund from Center through Supreme Court

चंडीगढ़। केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ लगातार भेदभाव कर रहा है, परेशान कर रहा है। विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी लगातार शिकायत सार्वजनिक रूप से करते हैं। केंद्र और राज्यों के दस्तावेज भी इसकी पुष्टि करते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार भी केंद्र से परेशान है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ग्रामीण विकास कोष के तहत राज्य को 4000 करोड़ रुपये जारी नहीं किये जाने पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। शीर्ष अदालत में सरकार के रुख पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में 15 मई को एक बैठक हुई जिसमें पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल विनोद घई भी मौजूद थे। जानकारी सामने आई कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के अगले सप्ताह शुरू हो रहे ग्रीष्मावकाश से पहले मामला सूचीबद्ध कराने की कोशिश में है। केंद्र ने पिछले वर्षों के ग्रामीण विकास कोष के 3,200 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। इस वर्ष के गेहूं के लिए राज्य को 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी अभी किया जाना है। मार्केट फीस कम होने से राज्य को करीब 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 3 मई को भेजी गई प्रोविजनल कॉस्ट शीट में राज्य को दिए जाने वाले ग्रामीण विकास कोष का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि मार्केट फीस को 3 से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है।

उक्त मंत्रालय ने पहले गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3 के बजाय 2 फीसदी ग्रामीण विकास कोष और 2 फीसदी मार्केट फीस देने का वादा किया था। ये राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वैधानिक शुल्क हैं। कथित तौर पर केंद्र चाहता था कि राज्य सरकार लिखित रूप में उसके प्रस्ताव पर सहमत हो, लेकिन आप सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। राज्य की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार कम स्लैब को स्वीकार नहीं करना चाहती है। परिणामस्वरूप केंद्र ने ग्रामीण विकास कोष दिये बिना प्रोवीजनल कॉस्ट शीट जारी कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 9 मई को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा कि इस स्तर पर इन शुल्कों में कटौती से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मान के अनुसार राज्य के पास अपना बकाया पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। फंड के अभाव में हमारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा गड़बड़ा गया है।

विशेष सूचना - सम्मानित पाठकगण सादर अभिवादन !

पीपुल्सफ्रैंड.इन में समाचार, रचनाएं, विज्ञापन छपवाने एवं पीपुल्स फ्रैंड हिंदी अखबार एवं पीपुल्सफ्रैंड.इन वेबसाइट का रिपोर्टर बनने अथवा अपना अखबार, पत्रिका, न्यूज वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज आदि चलवाने के लिए संपर्क करें- एपी भारती (संपादक) व्हाट्सऐप 9411175848 रुद्रपुर, उत्तराखंड, भारत Plz Visit our News Website : https://loknirnaynews11.blogspot.com  #worldhistoryof17may #redcross #factcheck #mother'sday2023 #nationaldengueday #WorldTelecommunicationDay #WorldHypertensionDay