छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल की प्रधानमंत्री मोदी से मांग - जीएसटी, कोयला रॉयल्टी का जल्द भुगतान कराएं, जल्दी जनगणना कराएं Chhattisgarh Chief Minister Baghel demands Prime Minister Modi to pay GST, coal royalty soon, get census done soon

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंटकर कर जनगणना जल्द कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी का भुगतान जल्द कराने की मांग की। बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय पशु वनभैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है। कई पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था।

मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्पादक राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर राजस्व का सामना कर रहा है। जून 2022 से अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1375 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार के पास लंबित है, जिसे शीघ्र प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोल ब्लॉकों से एडिशनल लेवी के रूप में प्राप्त रॉयल्टी की 4170 करोड़ की राशि का भी शीघ्र भुगतान कराने का भी उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने नवा रायपुर से दुर्ग के लिए शुरू किए जाने वाले लाइट मेट्रो सर्विस के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग भी मांगा है। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि सितंबर माह में जी-20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसकी तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि बैठक को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। बघेल ने बताया जी-20 के अतिथियों के लिए विश्व स्तर की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली मुलाकात में मिलेट मिशन पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने रायपुर में मिलेट कैफे शुरू किए जाने का भी सुझाव दिया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी इस पहल पर अमल करते हुये रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में मिलेट कैफे की शुरूआत की गयी है।

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