भारतीय राजनीति में अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टों का वर्चस्व, 2018 से 2020 तक सांसदों, पूर्व सांसदों के खिलाफ थे 4,984 मुकदमे लंबित Domination of criminals, mafias, corrupt in Indian politics, 4,984 cases were pending against MPs, former MPs from 2018 to 2020

नई दिल्ली। संसद, विधान सभाओं और दूसरे निकायों में अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टों और मुनाफाखोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजनीति में चालबाज लोग मोटा पैसा और सत्ता की शक्ति प्राप्त करने आ रहे हैं। इनका समाज सेवा की बात करना कोरी गप्प है, ढोंग है। अगर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ठीक से जांच हो और मुकदमों की निष्पक्ष तेजी से सुनवाई हो तो मौजूदा जनप्रतिनिधियों में से ज्यादातर जेल में होंगे। राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई दिशा-निर्देशों के बावजूद विधायिका में प्रवेश करने वाले आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि दिसंबर 2018 से अक्तूबर 2020 के बीच मौजूदा और पूर्व सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की कुल संख्या 4,122 से बढ़कर 4,984 हो गई है।

उच्चतम न्यायालय में न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने ताजा रिपोर्ट दाखिल कर बताया है कि 4,984 मामलों में से 1,899 मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं। अदालत दिल्ली भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मौजूदा और पूर्व सांसदों ध् विधायकों के खिलाफ मामलों की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है। हंसरिया ने रिपोर्ट में कहा, कि 4 दिसंबर, 2018 के बाद 2,775 मामलों के निपटारे के बावजूद, सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ मामले 4,122 से बढ़कर 4,984 हो गए हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए तत्काल और कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे मामलों की जांच की निगरानी के लिए एक शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित करने और देरी के कारणों का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया।

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