डंपिंग जोन, पार्किंग, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और निर्माण विषयक आख्याएं अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं से मांगीं डीएम सोनिका ने DM Sonika asked for reports related to dumping zone, parking, land acquisition, compensation and construction from officials, executive bodies

देहरादून 18 जनवरी (जि.सू.का)। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में टनल/केविटी पार्किंग निर्माण के संबंध में ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं टीएचडीसी, एनएच, यूजेवीएनएल, आरवीएनएल, एनएचएआई, टीएचआईडीसीएल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माणधीन कार्यों के दौरान डंपिंग जोन हेतु चिन्हित किए गए स्थानों पर मक डंपिंग के बाद पार्किंग आदि बनाये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आख्या दें। उन्होंने उप जिलाधिकारी विकासनगर उपजिलाधिकारी डोईवाला को अपने-अपने क्षेत्रों में पार्किंग की संभावनाओं के संबंध में परिवहन विभाग पुलिस एनएच, लोनिवि, के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करते हुए पार्किंग की संभावनाओं के दृष्टिगत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने एनएच परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि बल्लपुर से पांवटा सड़क निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 186 करोड़ का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने मुआवजा वितरण कार्यों में तेजी लाने के  साथ ही रोस्टरवार आपत्तियों का निस्तारण  करने के निर्देश दिए। जानकारी देते हुए बताया गया कि भूमि अधिग्रहण का अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुका है जिस पर जिलाधिकारी ने शेष अधिग्रहण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए नियमानुसार मुआवजा वितरण करते रहने के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया कि निस्तारित प्रकरणों को शीघ्र विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे मुआवजा वितरण कार्यवाही में तेजी लाई जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ. एस.के बरनवाल, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के.एस नेगी, आरवीएनएल से सुमित जैन सहित एनएचएआई, एनएच के अधिकारी मौजूद थे और उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, डोईवाला युक्ता मिश्रा सहित यूजेवीएनएल से मनोज केसरवानी, हेमन्त कुमार श्रीवास्तव, टीएचडीसी से नीरज अग्रवाल आदि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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