तेलंगाना में 100-100 करोड में विधायक खरीदकर केसीआर की सरकार गिराने में जुटी है भाजपा, केसीआर ने दिया दिल्ली को झटका BJP is trying to bring down KCR's government in Telangana by buying MLAs for 100 crores, KCR gave a blow to Delhi

हैदराबाद। रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव केसीआर ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस के 20-30 विधायकों को ‘खरीदने’ और उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। केसीआर ने दावा किया कि दिल्ली के ‘दलालों’ ने मौजूदा विधायकों को 100-100 करोड़ रुपये की पेशकश की। मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायकों के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से दलाल’ आए और प्रत्येक (विधायक) को 100 करोड़ रुपये की पेशकश करके विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास किया। हालांकि, असली भूमि पुत्र विधायकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

के. चंद्रशेखर राव का यह बयान टीआरएस के चार विधायकों को ‘प्रलोभन’ देने की कोशिश करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद आया है। राव ने चारों विधायकों को जनसभा में परेड कराते हुए कहा कि राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है। राव ने कहा कि वे खुले बाजार में ‘मवेशी’ की खरीद-फरोख्त के समान विधायकों को खरीदना चाहते थे। राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कि क्या ऐसी चीजें समाज के लिए अच्छी हैं। राव ने कहा कि किसने 100 करोड़ रुपये प्रदान किए जो विधायकों को दिए जाने थे? इस पर जांच होनी है। इन सबके पीछे कौन है? क्या वे (जो इस मुद्दे के मास्टरमाइंड हैं) अपने-अपने पदों पर बने रहने के हकदार हैं?

एक अन्य खबर के अनुसार तेलंगाना सरकार ने राज्य में सीबीआई को पहले दी गई आम सहमति वापस ले ली है। राज्य के 30 अगस्त को जारी एक आदेश के अनुसार, सीबीआई को राज्य में जांच के लिए प्रत्येक मामले में तेलंगाना की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है। हालांकि, सरकारी आदेश दो महीने पहले जारी किया गया था, लेकिन यह शनिवार को सार्वजनिक हुआ, जब अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) ने तेलंगाना हाईकोर्ट को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली भाजपा की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। एएजी ने अदालत को बताया कि सरकार के गृह (विशेष) विभाग ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून-1946 की धारा छह के तहत दी गई पहले की सभी आम सहमति को वापस ले लिया। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है, जब हाल ही में भाजपा और टीआरएस के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद बढ़ा है। भाजपा ने दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी घसीटा। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं।

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