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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाक संघर्ष विराम कराने का दावा दोहराया, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल US Secretary of State Marco Rubio reiterates claim of brokering India-Pakistan ceasefire, Congress questions Modi government



वाशिंगटन, नई दिल्ली 3 दिसंबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान जैसे मुश्किल शांति समझौतों समेत कई शांति समझौते कराए हैं और वह देश की विदेश नीति को नया रूप देने के लिए खास श्रेय के हकदार हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रूबियो ने कहा कि कई दशकों में पहली बार अमेरिका को सुरक्षित, मजबूत और अधिक समृद्ध बनाने की सोच के साथ विदेश नीति पर काम हुआ है।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, बाकी सभी शांति समझौतों का कोई जिक्र नहीं करूंगा लेकिन भारत और पाकिस्तान या कंबोडिया और थाईलैंड जैसे बहुत ही मुश्किल समझौतों का उल्लेख करना जरूरी है। मेरा मानना है कि हमारी विदेश नीति को नया रूप देने के लिए राष्ट्रपति को खास श्रेय मिलना चाहिए।

इससे पहले ट्रंप ने मंत्रिमंडल बैठक के दौरान दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान विवाद समेत विभिन्न वैश्विक मुद्दों को सुलझाया है।

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आठ युद्ध रुकवाए हैं और हरेक के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने रूस-यूक्रेन मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा, हमने आठ युद्ध रुकवाए... अब हम एक और रुकवाने जा रहे हैं। मेरी ऐसी सोच है, मुझे ऐसी उम्मीद है।

अमेरिकी दावे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 10 मई, 2025 को शाम 5.37 बजे रुबियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर को अचानक बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद छह अलग-अलग देशों में कम से कम 61 बार यह दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप के कारण ऑपरेशन सिन्दूर रुका था।

जयराम रमेश का कहना है कि अब रुबियो ने एक बार फिर दुनिया को वह याद दिलाया है जो ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी-ट्रंप के बीच की हग्लोमेसी अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है।

मालूम हो कि अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जिसके रुकने की सूचना अचानक अमेरिकी प्रशासन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को दी। बताया कि दोनों देशों से सख्ती से बात की, भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी तब दोनों देश संघर्ष विराम को सहमत हुए। अमेरिकी दावे को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से नाम लेकर आज तक नकारा नहीं है। मोदी और सरकार इस मसले पर बचने और चुप रहने तक सीमित रही है।

प्रस्तुति: एपी भारती (पत्रकार, संपादक पीपुल्स फ्रैंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड)

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