रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड 6 सितंबर (जि.सू.का.)। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में ए पी जे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित कृषक बंधु की बैठक अपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, सिंचाई, रूद्रपुर (नोडल) को निर्देश दिये गये कि वे जनपद की सभी क्षतिग्रस्त नहरें / नालों जिनकी सफाई नही हुई तथा जिन पर अतिक्रमण हो गया है, चाहे वह विभाग के स्वामित्व में हो अथवा नहीं सभी का प्रस्ताव 01 माह के अन्तर्गत तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अपर जिलाधिकारी ने कृषक बंधुओं को कहा कि आपदा के दृष्टिगत जनपद की सभी तहसीलों को शीघ्र ही ड्रोन उपलब्ध कराये जा रहे है, जिससे आपदा सर्वे के कार्यों में सरलता हो तथा समय की बचत हो सके ।
बैठक में कृषकों द्वारा नहरों की सफाई तथा नानकसागर में सिल्ट (गाद) की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया। कृषकों द्वारा धान खरीद केन्द्र शीघ्र स्थापित कर 25 सितम्बर 2025 से तुलाई का कार्य शुरू कराने का अनुरोध किया गया तथा खरीद केन्द्रों की संख्या बढाये जाने का अनुरोध किया गया। इस पर अपर जिलाधिकारी ने कहा कि 01 अक्टूबर 2025 से धान खरीद प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक धान कय केंद्र स्थापित किये जायेंगे। निराश्रित पशुओं के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा गोशालाओं हेतु 30 हैक्टर भूमि उपलब्ध करा दी गयी है, जिसमें से कई स्थानों पर गोशालाओं को निर्माण भी किया जा चुका है। शीघ्र ही गोशालाऐं उपयोग में लायी जायेंगी साथ ही उनके द्वारा जनपद के सभी अधिशासी अभियन्ताओं (विद्युत) को निर्देश दिये कि जिन-जिन क्षेत्रों में बिजली के तार झुक गये हैं, उन्हें अतिशीघ्र उपर उठाया जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा जा सके ।
जनपद के कृषकों द्वारा यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया कि समितियों में यूरिया उर्वरक के 05 कट्टोँ के साथ 01 नैनो यूरिया तथा अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध करा दिये जा रहे हैं। विकासखण्ड खटीमा से आये कृषकों की माँग थी कि जनपद में स्टॉम्प वाली भूमि पर भी यूरिया उपलब्ध कराई जाए तथा मक्का फसल हेतु कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाएँ।
इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना के द्वारा अवगत कराया कि यूरिया के साथ अन्य कृषि निवेश थोप दिया जाना दंडनीय है। उनके द्वारा जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियों को कहा कि वे सभी समितियों को निर्देश जारी कर दें कि कृषको को यूरिया के साथ जबरन अन्य कृषि निवेश कदापि न दिये जाऐं। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया कि स्टॉम्प वाली भूमि पर यूरिया विभागीय कार्मिक के सत्यापन उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है। प्रति कृषक 05 बैग यूरिया पर उनके द्वारा अवगत कराया कि यदि किसी कृषक को उसकी भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर अधिक यूरिया की आवश्यकता होगी तो इस मौखिक अनुमति प्राप्त कर लें ताकि यूरिया का दुरूपयोग न होने पावे।
इस अवसर पर संभागीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा, एआर कॉपरेटिव हरीश चंद्र खंडूरी, कृषि रक्षा अधिकारी डॉ नवीन चंद्र जोशी, डिप्टी आरएमओ अशोक कुमार, दिनेश चंद्र, सचिव मंडी किच्छा मोहन जोशी, सितारगंज विनोद पलड़िया, अधिशासी अभियंता सिंचाई बीएस डांगी, आनंद सिंह नेगी, लघु सिंचाई सुशील कुमार, पीडी एनएचएआई विकास मित्तल, साहयक निदेशक मत्स्य संजय छिमवाल, दुग्ध राजेंद्र सिंह चौहान, लोनिवि, गन्ना, विद्युत सहित कृषक बन्धु मौजूद थे।
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