डीवाई चंद्रचूड़ बोले, अन्याय, अत्याचार और मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की मजबूत भूमिका, आइये छुट्टियां कम, काम अधिक करें DY Chandrachud said, Supreme Court has a strong role against injustice, atrocities and arbitrariness, let's take less holidays and work more

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली ईयर का रविवार को उद्घाटन में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंतराव चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक मुद्दों जैसे लंबित मामलों, पुरानी प्रक्रियाओं और स्थगन की संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानूनी पेशे को स्थगन संस्कृति से व्यावसायिकता की संस्कृति में उभरना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, आइए, लंबी छुट्टियों पर बातचीत शुरू करें और क्या वकीलों एवं न्यायाधीशों के लिए फ्लेक्सिटाइम जैसे विकल्प संभव हैं। एक संस्था के रूप में प्रासंगिक बने रहने की हमारी क्षमता के लिए हमें चुनौतियों को पहचानने और कठिन बातचीत शुरू करने की जरूरत है। मौखिक दलीलों का विस्तार न्यायिक परिणामों में लगातार देरी नहीं करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आदर्शवाद की इस भावना के साथ की गई थी कि वह कानूनों की व्याख्या कानून के शासन के अनुसार करेगी, न कि औपनिवेशिक मूल्यों या सामाजिक पदानुक्रमों (हायरार्की) के अनुसार।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का न्यायपालिका में आना अन्याय, अत्याचार और मनमानी के खिलाफ इसकी मजबूत भूमिका को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए लोकस स्टैंडी के मानकों को कमजोर करके और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नए अधिकारों के एक सेट को मान्यता देकर नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि देश में महिलाओं को अब महत्वपूर्ण पदों पर देखा जा सकता है। भारत सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कानूनी पेशे में परंपरागत रूप से कम प्रतिनिधित्व वाली महिलाएं अब जिला न्यायपालिका की कामकाजी ताकत का 36.3 प्रतिशत हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मई 2023 में लॉन्च किए गए अपग्रेड ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म ने 24 गुणा 7 मामलों की फाइलिंग को सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। फिजिकल फाइलिंग की तुलना में ई-फाइलिंग की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि के साथ अब तक लगभग 1 लाख 28 हजार ई-फाइलिंग की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आज लगभग पूरी तरह से पेपरलेस मोड में काम करता है, जिसमें लगभग सभी बेंच डिजीटल पेपर-बुक्स का उपयोग करती हैं। लगभग 10 करोड़ पन्नों वाले 13 लाख से अधिक विरासत और लाइव केस रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत किया गया है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0, अदालत की नई वेबसाइट सहित कई नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की। भारत का संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 को अपनी उद्घाटन बैठक आयोजित की थी।

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