राफेल घोटाले की जांच में सहयोग नहीं कर रही मोदी और मैक्रॉन सरकार, भ्रष्टाचार उजागर नहीं होने देना चाहते Modi and Macron government are not cooperating in the investigation of Rafale scam, do not want to let corruption be exposed

पेरिस, नई दिल्ली। फ्रांस की राजधानी पेरिस की चर्चित खोजी समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने रिपोर्ट दी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2016 में भारत को 7.8 बिलियन डाॅलर में 36 डेसॉल्ट एविएशन निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार की चल रही जांच में फ्रांसीसी न्यायाधीशों के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही है। मीडियापार्ट की खबर के हवाले से द वायर ने कहा है कि भारत सरकार ने वास्तव में इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के औपचारिक अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया है, जो नवंबर 2022 में संदिग्ध भ्रष्टाचार की आपराधिक जांच के प्रभारी दो फ्रांसीसी न्यायाधीशों द्वारा किया गया था।

मीडियापार्ट ने पहले बताया था कि फ्रांस और भारत की सरकारें एक अत्यधिक संवेदनशील जांच को धीमा करने की इच्छा में एकजुट हैं, जिसमें तीन राष्ट्राध्यक्ष या सरकारें फंस सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद। रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला विशेष रूप से मोदी सरकार की इच्छा को दर्शाता है, जिसे पेरिस में भी दोहराया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राफेल जेट की बिक्री पर भ्रष्टाचार की फ्रांसीसी न्यायिक जांच किसी नतीजे पर न पहुंचे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नतीजा यह है कि जांच करने वाले न्यायाधीशों को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वर्गीकृत फ्रांसीसी दस्तावेजों और भारतीय न्यायिक दस्तावेजों दोनों की कमी है जो गुप्त कमीशन के भुगतान को साबित करते हैं।

रिपोर्ट में अक्टूबर 2018 में, फ्रांसीसी जांच न्यायाधीशों ने भारतीय अधिकारियों से डसॉल्ट और एक प्रभावशाली रक्षा व्यवसायी सुशेन गुप्ता से संबंधित न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया था, जिन्हें कथित अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गुप्ता राफेल डील एजेंट भी थे, जिन्हें लाखों कमीशन प्राप्त हुआ था, मीडियापार्ट ने अप्रैल 2021 में रिपोर्ट दी थी। डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड डसॉल्ट और रिलायंस समूह द्वारा बनाई गई संयुक्त कंपनी है, जिसे अरबपति अनिल अंबानी स्थापित किया गया। यह कंपनी कहां है, इसका अता-पता नहीं है।

द हिंदू ने फरवरी 2019 में रिपोर्ट दी कि मोदी सरकार ने अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले 2016 में राफेल सौदे से भ्रष्टाचार विरोधी धाराएं भारतीय वार्ता दल के सदस्यों की पहले की आपत्तियों के बावजूद हटा दी थीं। 25 जुलाई, 2023 को लिखे गए एक राजनयिक नोट में, भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनैन ने भारत के साथ आपराधिक मामलों पर सहयोग में चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नोट में कहा, कई मामलों को हमारे भारतीय साझेदारों द्वारा बहुत लंबी देरी से, अक्सर अधूरे तरीके से निपटाया जाता है। बताया गया है कि भारत सरकार की संचार सेवा और भारत के गृह मंत्रालय ने मीडियापार्ट को कोई जवाब नहीं दिया।

मालूम हो कि रक्षा खरीद प्रक्रियों को धता बताकर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की कंपनी से पहले से तय दरों से तिगुनी कीमतों पर 36 रफाल विमान खरीद का समझौता किया था। तब भारत में काफी वबाल मचा। सरकार ने कोर्ट और संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने अपना बचाव किया और सौदे से संबंधित जानकारी नहीं दी। उसने किस काम के लिए आफसेट पार्टनर के लिए भारी आर्थिक घाटे में चल रहे अनिल अंबानी की कागजों में कुछ दिन पहले बनी कंपनी को करीब 30,000 करोड़ दे दिए इसका भी जवाब नहीं दिया। राफेल खरीद भ्रष्टाचार की फ्रांसीसी जांच से सरकार बचने का प्रयास कर रही है।

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