सीडीओ झरना कमठान ने विभागों को प्रदत्त धनराशि का पूर्ण उपयोग न होने पर नाराजगी जताई, योजनाओं में प्रगति लाने, सत्यापन कार्य पूर्ण करने के दिए सख्त निर्देश CDO Jharna Kamthan expressed displeasure over the non-full utilization of funds provided to the departments, gave strict instructions to bring progress in the schemes and complete the verification work

देहरादून 13 सितम्बर (जि.सू.का.)। मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में आयोजित जिला योजना / राज्य सेक्टर / केन्द्र पोषित / बाह्य सहायतित योजना / 20 सूत्री कार्यक्रम एवं टास्क फोर्स योजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक में जिला योजना- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला योजनान्तर्गत अनुमोदित परिव्यय रु. 9207.91 लाख के सापेक्ष जनपद स्तर से रु. 306928 लाख धनराशि विभिन्न विभागों को अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष आतिथि तक रु. 2250.69 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, जो कि अवमुक्त धनराशि का 73.33 प्रतिशत है। विभागवार समीक्षा करने पर पाया गया कि पूल्ड आवास, भेषज, सूचना विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, मत्स्य एवं लोक निर्माण विभाग की प्रगति 50 प्रतिशत से कम पायी गयीं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत से कम प्रगति वाले विभागों को चैतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये तथा इन विभागों को आगामी माह में शत-प्रतिशत प्रगति प्राप्त करने के साथ ही जिन विभागों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू / अवशेष कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त की गयी है उन विभागों को माह सितम्बर, 2023 तक शत प्रतिशत व्यय करने के भी निर्देश दिये गये।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय रु. 62556.37 लाख है जिसके सापेक्ष शासन इसे विभिन्न विभागों को रु. 32389.01 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रु 17510.30 लाख व्यय किये गये हैं, जो कि अवमुक्त धनराशि का 54.06 प्रतिशत है। विभागवार समीक्षा करने पर रेशम, लघु सिंचाई, मत्स्य, पंचायतराज विभाग, वन विभाग, विधायक निधि, पेयजल संस्थान, नलकूप एवं युवा कल्याण एवं प्रादेशित विकास दल की प्रगति न्यून पायी गयी है। सम्बन्धित विभागों को माह सितम्बर, 2023 तक व्यय की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2023 के अवशेष धनराशि रु. 3570.87 लाख के सापेक्ष रु. 2074.29 लाख धनराशि व्यय की गयी है, जो कि व्यय का 58.09 प्रतिशत है। विभागवार समीक्षा करने पर विधायक निधि एवं पेयजल संस्थान को अवशेष धनराशि माह सितम्बर 2023 तक शीघ्र शत-प्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 55 प्रतिशत से कम व्यय वाले विभागों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत अनुमोदित परिव्यय रु. 61652.99 लाख है। जिसके सापेक्ष शासन से विभिन्न विभागों को रु. 2329232 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रु. 20251.81 लाख व्यय किये गये हैं, जो कि अवमुक्त धनराशि का 86.95 प्रतिशत है। समीक्षा करने पर पंचायतीराज एवं लोक निर्माण विभाग की प्रगति न्यून पायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने कम व्यय वाले विभागों को इस माह के अन्त तक प्रगति व्यय 90 प्रतिशत तक करने के निर्देश दिये गये।

केंद्र पोषित के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2023 के अवशेष धनराशि रु. 1550.50 लाख के सापेक्ष रु. 1276.34 लाख धनराशि व्यय की गयी हैं, जो कि व्यय का 82.32 प्रतिशत है। विभागवार समीक्षा करने पर सांसद निधि के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2023 को अवशेष रु. 341.77 लाख के सापेक्ष र 67.61 लाख मात्र व्यय की गयी है। उन्होंने परियोजना निदेशक, डीआरडीए को अवशेष धनराशि को शत-प्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिये गये।

बाह्य सहायतित योजना- वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत अनुमोदित परिव्यय रु. 8115.68 लाख है जिसके सापेक्ष शासन से विभागों को रु. 1.89 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि शून्य है। मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा वन विभाग को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिये गये।बाह्य सहायतित के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2023 की अवशेष धनराशि की समीक्षा करने पर पाया गया कि पेयजल निगम विभाग का 01.04.2023 की अवशेष धनराशि रु. 1932.51 लाख के सापेक्ष रु. 1748.92 लाख धनराशि व्यय की गयी है, जो कि व्यय का 90.50 प्रतिशत है। मुख्य विकास अधिकारी ने अवशेष धनराशि को शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिये गये।

20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा करने पर कुल 34 मदों में माह अगस्त, 2023 तक ए श्रेणी में 31 मदे बी श्रेणी में 00 मदें सी श्रेणी में 01 मदें तथा डी श्रेणी में 02 मदें वर्गीकृत हैं जिनमें से मद पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की संख्या एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता की प्रगति डी श्रेणी में पारिवारिक बायो गैस संयंत्रों की स्थापना योजना की प्रगति सी श्रेणी में पायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने उक्त विभागों को आगामी माह में सम्बन्धित मदों में ए श्रेणी प्राप्त न होने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन आहरण न करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाने के निर्देश दिये गये साथ ही जिन विभागों का लक्ष्य संशोधित किये जाने हैं वह विभाग ससमय लक्ष्य संशोधित कराने के भी निर्देश दिये गये।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापनों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया कि कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कालसी सहायक निबंधक सहकारिता महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एवं क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी सत्यापन प्रगति रिपोर्ट माह अगस्त, 2023 तक लक्ष्य 75 के सापेक्ष प्रगति रिपोर्ट न्यून पायी गयी है। इस बावत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि प्रत्येक अधिकारी समय-समय पर जनपद के दुर्गम क्षेत्रों का प्रवास करें तथा उस दौरान लक्ष्य के सापेक्ष सत्यापन कार्य को भी शत प्रतिशत सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के सापेक्ष वचनबद्ध कार्यों पर मासान्त तक 90 प्रतिशत एवं चालू / अवशेष कार्यों पर शत-प्रतिशत व्यय करने साथ ही राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये। ऑनलाईन पोर्टल ई आंकलन के बावत जिन विभागों द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति ई-आंकलन पोर्टल पर फीड नहीं किया गया है वह विभाग जिला योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना ई-आंकलन पर फीड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशीकांत गिरी, उप नगर आयुक्त नगर निगम गोपालराम बेनवाल, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, जिला पंचायतीराज अधिकारी विद्याधर सोमनाल, अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रताप सिंह भण्डारी सहित लोनिवि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएमजीएसवाई सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।  

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