उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री तक कर रहे हमले, न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार Attack on Vice President, Law Minister, Modi government wants to capture judiciary

नई दिल्ली। सोमवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है और इसलिए सुनियोजित तरीके से टकराव हो रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, उपराष्ट्रपति से लेकर कानून मंत्री तक न्यायपालिका पर हमले कर रहे हैं। यह सब न्यायपालिका को डराने और उसके बाद पूरी तरह से कब्जा करने के लिए उसके साथ टकराव की योजना है। कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है। लेकिन, यह सरकार न्यायपालिका पर पूर्ण अधीनता चाहती है, जो न्यायपालिका के लिए जहर की गोली के सामान है। जयराम रमेश ने यह प्रतिक्रिया सरकार कॉलेजियम में अपना उम्मीदवार चाहती है, बयान पर दी है।

मालूम हो कि कॉलेजियम, उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है। कांग्रेस ने पहले केशवानंद भारती के फैसले की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया आलोचना को न्यायपालिका पर असाधारण हमला करार दिया था। कांग्रेस नेता ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, एक सांसद के रूप में अपने 18 वर्षों में मैंने कभी किसी को सुप्रीम कोर्ट के 1973 के केशवानंद भारती के फैसले की आलोचना करते नहीं सुना। वास्तव में, अरुण जेटली जैसे भाजपा के कानूनी दिग्गजों ने इसे एक मील का पत्थर बताया था। अब राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि यह गलत था। यह न्यायपालिका पर असाधारण हमला है!

मालूम हो कि पिछले सप्ताह जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर टिप्पणी की थी।

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