भारत सरकार के आदेशों पर मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए साढ़े तीन करोड़ कंटेंट On the orders of the Government of India, Meta removed 3.5 crore content from Facebook and Instagram

नई दिल्ली। अक्टूबर में भारत में भारत सरकार के आदेशों पर मेटा ने फेसबुक की 13 नीतियों में 3.36 करोड़ से अधिक सामग्री और इंस्टाग्राम की 12 नीतियों में 34 लाख से अधिक कंटेंट हटा दिये। इस साल अक्टूबर में फेसबुक को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 12,960 रिपोर्टें प्राप्त हुईं। उसने बताया कि 5,201 मामलों में यूजरों को उनके मुद्दों को हल करने के लिए उपकरण प्रदान किए गए। मेटा ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा, इनमें विशिष्ट उल्लंघनों के लिए कंटेंट की रिपोर्ट करने के लिए पूर्व-स्थापित चैनल, स्व-उपचार प्रवाह जहां वे अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, खाता हैक किए गए मुद्दों को संबोधित करने के रास्ते आदि शामिल हैं। 

फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और थ्रेड्स नामक सोशल मीडिया मंचों की मालिक कंपनी मेटा ने कहा कि अन्य सात हजार 759 रिपोर्टों में से जहां विशेष समीक्षा की आवश्यकता थी, हमने अपनी नीतियों के अनुसार कंटेंट की समीक्षा की, और कुल दो हजार 132 रिपोर्टों पर कार्रवाई की। शेष पाँच हजार 627 रिपोर्टों की समीक्षा की गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इंस्टाग्राम पर कंपनी को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से आठ हजार 252 रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

मेटा ने कहा कि इनमें से हमने दो हजार 958 मामलों में यूजरों को उनके मुद्दों को हल करने के लिए उपकरण प्रदान किए। अन्य पाँच हजार 294 रिपोर्टों में से जहां विशेष समीक्षा की आवश्यकता थी, मेटा ने कंटेंट की समीक्षा की और कुल मिलाकर एक हजार 908 रिपोर्टों पर कार्रवाई की। शेष तीन हजार 386 रिपोर्टों की समीक्षा की गई लेकिन हो सकता है कि उन पर कार्रवाई न की गई हो। भारत के नए आईटी नियम 2021 के तहत 50 लाख से अधिक यूजरों वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी जरूरी कर दी गई है। मेटा ने सितंबर में फेसबुक से 2.97 करोड़ से अधिक और इंस्टाग्राम से 44 लाख से अधिक कंटेंट हटा दिये थे।

मालूम हो कि बहुत से कंटेंट काफी असभ्य, गलत चीजों के बारे में होते हैं जिनको सामाजिक और कानूनी तौर पर गलत माना जाता है। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर काफी गंद फैलाया हुआ है, लेकिन बहुत से खाते भारत की केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारों की आलोचनाओं वाले होते हैं। सरकार अपनी आलोचना, ठीक-ठाक पत्रकारिता, लेखन को पसंद नहीं करती। सरकार की नीतियों की पोल खोलती पोस्टों पर सरकार को आपत्ति होती है वह डिजीटल मीडिया और सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी पोस्टें हटाने या खाते बंद करने के आदेश देती रहती है जिनसे सरकार असहज होती है।

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