एडीबी से फिर 25 करोड़ डॉलर ऋण, खूब कर्ज ले रहे, विकास के नाम पर नेताओं, ठेकेदारों की जेबें भर रहीं, भारत पर 156 लाख करोड़ का कर्ज Again $250 million loan from ADB, taking a lot of loan, filling the pockets of politicians and contractors in the name of development, India has a debt of Rs 156 lakh crore

नई दिल्ली। भारत पर 2014 में करीब 55 लाख करोड़ कर्ज था। अब करीब 156 लाख करोड़ का कर्ज है। भारत को मजबूत, विकसित करने के बहाने कर्ज में डुबा दिया है और जनता को कंगाल बना दिया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 37 अरब जापानी येन (करीब 25 करोड़ डॉलर) के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका इस्तेमाल 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण में किया जायेगा।

इससे पहले 2020 में, एडीबी ने दिल्ली को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2021 के तहत योजनाबद्ध तीन प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से पहले आरआरटीएस के निर्माण का समर्थन करने के लिए परियोजना के लिए 104.9 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी थी जो कई किस्तों में जारी होना था। अन्य परिवहन साधनों के साथ सहज आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए आरआरटीएस में मल्टी-मॉडल हब होंगे। एडीबी ऋण की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर की थी और अन्य 50 करोड़ डॉलर का सह-वित्तपोषण एआईआईबी द्वारा किया गया था।

इस नये ऋण समझौते पर 15 दिसंबर को हस्ताक्षर करने वालों में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के उप देश निदेशक हो युन जियोंग थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आबादी वाले हिस्सों से गुजरते हुए, 82 किलोमीटर का गलियारा तेज, सुरक्षित और उच्च क्षमता वाली यात्री पारगमन सेवाएं प्रदान करेगा। इससे यात्रा का समय 3-4 घंटे से घटकर एक घंटा रह जायेगा, क्षेत्र में आर्थिक और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

एडीबी के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मुखर्जी ने कहा कि निवेश परियोजना आरआरटीएस को शहरी गतिशीलता में सुधार करने में सक्षम बनाएगी, और परियोजना के आर्थिक प्रभावों से महिलाओं और विकलांगों को भी लाभ होगा। एडीबी के उप देश निदेशक हो युन जियोंग एडीबी का ऋण गलियारे के निर्माण में मदद कर रहा है, जो लोगों को कम कार्बन उत्सर्जन और कुशल रेल प्रणाली से यात्रा करने की अनुमति देगा और लाखों टन सीओ2 उत्सर्जन को बचाएगा और जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सड़कों का मामला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अधीन है। जिन्हें काफी ईमानदार नेता बताया जाता है। इन्हीं की सड़क परियोजनाओं में भारी घपले हुए हैं। एक घपले के बावत सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर था लेकिन भुगतान करीब 230 करोड़ के हिसाब से किया गया। हंगामा मचने के बाद तरह-तरह की बहानेबाजियों से गडकरी की ओर से सफाई पेश की गई और बाद में चुपके से जांच करने वाले अफसरों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया।

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