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पाकिस्तान ने यूनेस्को में भारत को बीस वोटों से हराकर उपाध्यक्ष पद जीता, जिम्मेदारियां प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, ईमानदारी, सम्मान की भावना से निभाएगा पाकिस्तान Pakistan won the post of Vice President in UNESCO by defeating India by twenty votes, Pakistan will fulfill its responsibilities with the spirit of commitment, credibility, honesty and respect



पेरिस (फ्रांस) 25 नवंबर। पाकिस्तान ने भारत को 20 वोटों से हराकर 2023-2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद हासिल कर लिया है। यह चुनाव वर्तमान में फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में चल रहे यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के 218वें सत्र के दौरान आयोजित किया गया। मुकाबले में भारत और पाकिस्तान थे जिसमें पाकिस्तान को भारी समर्थन के साथ एशिया प्रशांत समूह से यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, उसे 18 वोटों के साथ भारत के मुकाबले 38 वोट मिले। कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए सदस्य राज्यों के 58 प्रतिनिधियों में से बोर्ड अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और छह उपाध्यक्षों का चुनाव करता है। मालूम हो कि उपाध्यक्ष कार्यकारी बोर्ड के राज्य सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक चुनावी समूह का प्रतिनिधित्व करता है। किसी सत्र के दौरान अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इसके कार्यों का निष्पादन बारी-बारी से उपाध्यक्षों द्वारा किया जाता है।

ज्ञातव्य है कि नवंबर के मध्य में पाकिस्तान को 2023-2027 की अवधि के लिए समूह में सबसे अधिक वोट हासिल करके यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था। उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों और यूनेस्को के सभी सदस्य देशों के भारी समर्थन और उनकी उम्मीदवारी में जताए गए विश्वास के लिए आभारी है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों को प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, ईमानदार बातचीत और आपसी सम्मान की गहरी भावना के साथ निभाएगा।

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, सहकारी बहुपक्षवाद के प्रबल समर्थक के रूप में, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साझा मूल्यों, उद्देश्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। पाकिस्तान यूनेस्को में हमारे साझा उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास जुटाने में भी मदद करेगा। इनमें अफ्रीका और लैंगिक समानता और छोटे द्वीप विकासशील राज्य (एसआईडीएस) परिचालन रणनीति शामिल होगी। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उपाध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान का चुनाव और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में योगदान देने की तत्परता संयुक्त राष्ट्र में उसके दीर्घकालिक समर्थन और रचनात्मक भूमिका का प्रमाण है।

इससे पहले पेरिस से 16 नवंबर की खबर यह है कि पाकिस्तान 2023-2027 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार, कार्यकारी बोर्ड के चयन के लिए चुनाव बुधवार 15 नवंबर 2023 को पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को मुख्यालय में हुए। वोट के नतीजे उसी दिन पूर्ण बैठक में घोषित किए गए। पाकिस्तान को समूह में सबसे अधिक 154 वोट प्राप्त करके, यूनेस्को के सदस्य कार्यकारी बोर्ड के रूप में फिर से चुना गया। इस समूह के अन्य सदस्यों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोरिया गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे।

इस बावत यूनेस्को में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने सोशल मीडिया पर खबर साझा करते हुए सदस्य देशों के समर्थन और विश्वास के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इसमें आगे कहा गया कि पाकिस्तान अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच की साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पाकिस्तान के फिर से चुने जाने की बात स्वीकार करते हुए बलूच ने कहा, पाकिस्तान का फिर से चुनाव और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में योगदान देने की तत्परता संयुक्त राष्ट्र में उसके दीर्घकालिक समर्थन और रचनात्मक भूमिका का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में, पाकिस्तान यूनेस्को के जनादेश को मजबूत करने के लिए काम करेगा और नीति निर्माण में योगदान देगा।

मुमताज जहरा बलूच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मानदंडों के विकास, वैश्विक प्राथमिकताओं की उन्नति और संगठन के कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए भी काम करेगा। बहुपक्षवाद के समर्थक के रूप में, पाकिस्तान क्षेत्रों में पुल बनाने और ठोस परिणामों और जमीन पर प्रभाव के लिए प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगा।


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