भाजपा-जजपा सरकार ने हरियाणा को चार लाख करोड़ के कर्ज में डुबोया, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने लगाए गंभीर आरोप BJP-JJP government drowned Haryana in debt of four lakh crores, former Chief Minister Hooda made serious allegations

चंडीगढ़, 29 दिसंबर। हरियाणा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की भाजपा-जजपा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बुधवार को विधानसभा में दिए बयान और आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कर्ज को लेकर मेरे आंकड़े और मेरी बात गलत है तो सरकार को चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र जारी करे। प्रदेश के लोगों को पता लगना चाहिए कि राज्य के वित्तीय हालात क्या हैं। हुड्डा ने कहा कि आज स्थिति यह है कि राज्य पर कर्ज का बोझ लगतार बढ़ रहा है। कर्मचारियों का वेतन तक देरी से दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य पर कर्ज चार लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है।

मालूम हो कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया था कि प्रदेश पर कर्ज 2 लाख 79 हजार करोड़ के करीब है। इस साल भी सरकार ने करीब 55 हजार करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। एक बार 19 हजार 139 करोड़ तो दूसरी बार 17 हजार 940 करोड़ रुपये का कर्जा एसबीआई से लिया है। इसी तरह से 14 हजार 985 करोड़ रुपये आरबीआई से लिए हैं और 13 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा नाबार्ड से लिया है।

हुड्डा ने कहा कि कैग ने भी सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज में डुबो दिया गया है। सरकार इस बात का जवाब दे कि लाखों करोड़ रुपये का कर्जा लेकर उसका किया क्या है ? कांग्रेस सरकार में प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, पावर प्लांट सहित कई बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए थे। मौजूदा सरकार आठ वर्षों की अपनी एक उपलब्धि नहीं गिनवा पा रही। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान 7 साल पहले किया था, लेकिन आज तक इसका भी काम पूरा नहीं हुआ। एक इंच मेट्रो और रेल लाइन प्रदेश में नहीं बिछाई गई। न कोई बिजली का कारखाना लगा है।

हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के चालीस हजार के करीब पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की भर्ती भी कांट्रेक्ट पर हो रही है। जिन भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाले हैं, उनमें पंजाबी और उर्दू के टीचर ही नहीं हैं। कांग्रेस ने पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था, लेकिन अब भाजपा इसे भी खत्म करने में लगी है। हमने हरियाणा के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है, लेकिन राज्य सरकार इसमें भी राजनीति कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी आय बढ़ाने पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के राज में गन्ने के दाम में कुल 170 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। 2005 में गन्ने की कीमत 117 रुपये प्रति क्विंटल थी और हमने इसे बढ़ाकर 310 रुपये किया था। भाजपा के अभी तक के राज में केवल 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर भी भुगतान नहीं हो रहा। नारायणगढ़ शुगर मिल के सामने किसान धरने पर बैठे हैं।

एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए लागू की गई बॉन्ड पॉलिसी का हुड्डा ने विरोध कहा कि यह पॉलिसी गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सही नहीं है। इन परिवारों के बच्चे कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। सरकार को शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए। एमबीबीएस विद्यार्थियों का समझौता मजबूरी का है। सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने सीएम ने कौशल रोजगार निगम के जरिये कांट्रेक्ट पर हो रही भर्ती का विरोध करते हुए कहा कि यह निगम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निगम के जरिये लगने वाली नौकरियों की कोई गारंटी नहीं होगी। उन्हें वेतन भी कम मिलेगा। सरकार कह रही है कि निगम के जरिये 25 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि 25 हजार नियमित पद खत्म हो जाएंगे। सरकार को खाली पदों पर नियमित भर्ती करनी चाहिए।

हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) को खत्म किया जाएगा। पीपीपी केवल पेंशन काटू प्रोग्राम है। पांच लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगों की पेंशन काटी गई है। उन्होंने कहा कि पेंशन में किसी तरह की शर्तें नहीं होनी चाहिएं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रदेशभर में बड़ा घोटाला हो रहा है।

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