जी20 के समय उजाड़े गये कुछ वेंडरों को मिलेंगी दुकाने, ठेली, डीएम उदयराज ने वायलाज बनाने के दिए निर्देश, निर्माण को सरकार 1 करोड़, 4.5 करोड़ नगर निगम लगा रहा Some vendors who were displaced during G20 will get shops, carts, DM Udayraj gave instructions to build vialas, government is spending 1 crore for construction, Municipal Corporation is investing 4.5 crores

रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड 23 अगस्त 2024 (जि.सू.का.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसर जिला प्रशासन द्वारा वैंडिगं जोन बनाया जा रहा है, जिसमे 15 सितम्बर तक एनएच-87 से हटाये गये पात्र वैंडरों को दुकाने आवंटित की जाएंगी। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम रूद्रपुर द्वारा बनाये जा रहे वैंडिगं जोन की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय राजमार्ग-87 से हटाए गए छोट-छोटे दुकानदारों की सूची तैयार करें ताकि वैंडिगं जोन में प्राथमिकता के आधार पर दुकानों को आवंटन किया जा सकें। छोटे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों  को पुनः आश्रय देने के लिए नगर निगम रुद्रपुर  लगभग 5.50 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लगभग 60 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। वेंडिंग जोन में जी-20 सम्मेलन की तैयारियों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-87 और बाईपास से हटाए गए छोटी-छोटी दुकाने, रेड़ी-ठेली वालों को प्राथमिकता से दुकाने, ठेली आवंटित की जाएगी। उन्होने नगर आयुक्त को दुकानों की नम्बरिंग करते हुए वैंडिंग जोन की पॉलिसी के अनुसार वायलॉज बनाने के निर्देश दिये ताकि पारदर्शिता से दुकानों का आवंटन किया जा सकें।

         नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने बताया कि नगर निगम रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर स्थित नजूल की लगभग 1.25 एकड़ भूमि पर 5.5 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। जिसमे एक करोड़ की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है शेष 4.5 करोड़ नगर निगम अपने संसाधनों द्वारा व्यय किया जा रहा है। वैंडिंग जो में 72 दुकानों और 100 वेंडिंग कार्ट (ठेली) का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 25 दुकानों का कार्य लगभग 80 फीसदी पूर्ण हो चुका है, वेंडिंग जोन में पेयजल और शौचालय के साथ ही बैठने के लिए वैंच आदि की भी व्यवस्था होगी। कार्यदायी संस्था नगर निगम रुद्रपुर ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य माह सितम्बर रखा है।

       बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, ओसी गौरव पाण्डेय, अधिशासी अभियंता सिंचाई पीसी पांडे, सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल, अधिशासी अभियंता विद्युत आदि मौजूद थे।

मालूम हो कि पिछले साल जी20 की बैठक के दौरान सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने 4-5 दशकों से चल रही दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान लोगों के रोजगार, कारोबार और नुक्सान की परवाह न करते हुए भारी विरोध के बाद भी तोड़कर जमीन साफ कर दी थी। इसका भारी विरोध हुआ था।

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