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मोदी और सरकार की फिजूलखर्चियों से राजकोषीय घाटा बढ़कर 6.43 लाख करोड़ रुपये हुआ Fiscal deficit increased to Rs 6.43 lakh crore due to wasteful expenditure of Modi and government



नई दिल्ली। जी20 और तमाम सरकारी तमाशेबाजियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम प्रचार अभियानों के आयोजनों में हजारों करोड़ रुपये अनावश्यक फूंके जा रहे हैं। 2014 में जहां भारत पर कर्ज 55 लाख करोड़ था वह 2023 में बढ़कर 156 लाख करोड़ हो गया। इस बीच जनता से जमकर टैक्स वसूला गया है इसके बावजूद सरकार की फिजूलखर्ची के चलते चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 6.43 लाख करोड़ रुपये हो गया है। शुक्रवार को लेखा महानियंत्रक से जारी आंकड़ों के अनुसार यह पूरे वर्ष के लिए बजट के तय लक्ष्य 17.87 लाख करोड़ रुपये का 36 फीसदी है। पिछले साल अप्रैल-अगस्त में राजकोषीय घाटा 5.42 लाख करोड़ रुपये था, जो 2022-23 के लक्ष्य 16.61 लाख करोड़ रुपये का 32.6 फीसदी था। विश्लेषकों के अनुसार घाटे में वृद्धि काफी हद तक कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले राजमार्गों और रेलवे परियोजनाओं जैसे बड़े बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में तेज उछाल के कारण हुई, जिसके बाद अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होंगे।

राजकोषीय घाटे में वृद्धि (सरकार के व्यय और राजस्व के बीच का अंतर) पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रह में वृद्धि के बावजूद हुई है। केंद्र का लक्ष्य 2023-2024 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत तक कम करना है। अप्रैल-अगस्त के दौरान पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़कर 3.74 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2.52 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल-अगस्त के दौरान कुल प्राप्तियां 10.29 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक अनुमान का 37.9 प्रतिशत रही। आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कॉर्पोरेट कर संग्रह साल-दर-साल 15 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2.39 लाख करोड़ रुपये हो गया।

मालूम हो कि लेखा महानियंत्रक सरकारी एजेंसी है। वह आंकड़ों को छुपा नहीं सकती, सरकार को बचाने वाले बहाने बनाने होंगे उसे। इसलिए उसने बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक खर्च बताया है। ऐसे में सवाल बनता है कि जब देश कर्ज में डूबा है, मंदी है, भारी बेरोजगारी है तो बड़े खर्चे क्यों करने चाहिए ? क्यों नहीं खर्च बचाने वाले काम किए जाते ?

हाल में जानकारी सामने आई कि रिजर्व बैंक से लाखों करोड़ रुपये ले चुकी मोदी सरकार ने 2018 में रिजर्व बैंक से कई लाख करोड़ और देने की मांग की थी। तब गवर्नर उर्जित पटेल ने रुपया देने से इनकार करते हुए सरकार को अपनी फिजूलखर्चियों पर लगाम लगाने को कहा था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल को सांप बताते हुए कथा था, यह धन पर कुंडली मारकर बैठा है। ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक अगर सरकार को मांगी गई रकम दे देता तो नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल रही बैंकिंग और पूरी अर्थव्यस्था खतरे में पड़ जाती।


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