भारत की तरह अमेरिका भी फंसा 33 खरब डॉलर राष्ट्रीय ऋण संकट में, भारत पर 2014 में था 55 लाख करोड़ कर्ज, 2023 में बढ़कर हुआ 155 लाख करोड़ Like India, America is also stuck in $33 trillion national debt crisis, India's debt was Rs 55 lakh crore in 2014, it will increase to Rs 155 lakh crore in 2023

न्यूयॉर्क। राष्ट्रपति जो बाइडन मुश्किल में हैं। उनकी सरकार में अमेरिका में वित्तीय संकट गहरा गया है। इससे उबरने की सूरत नजर नहीं आ रही। सरकारी शटडाउन की आशंका के कारण अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण 33 खरब डॉलर से अधिक हो गया। इससे जन-भावनाओं में खटास आ सकती है। पहले से ही गैस की बढ़ी हुई कीमतों, ऑटोकर्मचारियों की हड़ताल और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से जूझ रही अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है और इससे मंदी की संभावना भी बढ़ सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस गर्मी की शुरुआत में ऋण सीमा की लड़ाई के बाद फिच ने कांग्रेस को चेतावनी दी थी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रेटिंग एजेंसी ने अगस्त में अमेरिकी संप्रभु ऋण को एएए से घटाकर एए़ कर दिया और देश के बढ़ते कर्ज और पक्षपातपूर्ण अस्थिरता को अपने निर्णय के पीछे प्रमुख कारण बताया। तब से सकल राष्ट्रीय ऋण चिंताजनक गति से बढ़ा है - केवल पिछले तीन महीनों में 1 खरब डॉलर तक।

बताया जाता है कि त्वरित ऋण संचय के कारण के बारे में राजनीतिक उंगली उठने से सरकार बजट को लेकर दबाव में आ गई है। बजट घाटा - सरकार जो खर्च करती है और जो लेती है, उसके बीच का अंतर - वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों के लिए 1.5 खरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 61 प्रतिशत की वृद्धि है। ब्याज दरों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी ने सरकार के लिए अपना बकाया चुकाना पहले से ही काफी महंगा बना दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक बंद सरकार, जिसके पास अपने कर्ज का भुगतान करने की कोई योजना नहीं है, समस्या को और भी बदतर बना देगी। राजकोषीय जिम्मेदारी की वकालत करने वाले द्विदलीय समूह पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशन के सीईओ माइकल पीटरसन ने कहा, जैसा कि हमने मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में हालिया वृद्धि के साथ देखा है, कर्ज की लागत अचानक और तेजी से बढ़ सकती है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, अगले दशक में 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की ब्याज लागत के साथ यह चक्रवृद्धि वित्तीय चक्र केवल हमारे बच्चों और पोते-पोतियों को नुकसान पहुंचाता रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव लगातार राष्ट्रों के कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी देते आ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका से लेकर चीन, जापान और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी बड़े कर्ज के जाल में फंसी हैं। मालूम हो कि भारत पर 2014 में करीब 55 लाख करोड़ ऋण था, मोदी राज में यह 100 लाख करोड़ बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया। 2014 में जहां प्रत्येक भारतीय पर 42 हजार रुपये था 2023 में बढ़कर एक लाख प्रति व्यक्ति को पार कर गया।

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