उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल में भांग की खेती कानूनी हुई, हर व्यक्ति पर 102818 रुपए के कर्ज After Uttarakhand, now hemp cultivation became legal in Himachal, every person has a loan of Rs 102818

शिमला (हिमाचल प्रदेश) 22 सितंबर। अब भांग की औद्योगिक और औषधीय खेती हिमाचल प्रदेश में की जा सकेगी। भांग की खेती बावत कमेटी राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बनाई गई थी जिसमें कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के सदस्यों को शामिल किया गया था। सदन में रिपोर्ट पर विस्तृत जानकारी देते हुए राजस्व मत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कमेटी ने प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 में संशोधन का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां भांग की खेती के लिए अनुकूल है। नशीली दवाओं के प्रायोजन के लिए संभावित उपयोग के कारण प्रवर्तन एजेंसियां हर साल इन्हें नष्ट करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस अप्रयुक्त क्षमता का दोहन कर सकती है और गैर मादक प्रायोजन के लिए भांग की खेती को आरंभ कर किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

विधान सभा में जगत सिंह नेगी ने कहा कि कमेटी द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक औद्योगिक भांग की खेती में पर्यावरण कार्बन प्रभाव की मात्रा को कम करने की क्षमता है और इसकी खेती रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बहुत कम या बिना उपयोग के की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभी भांग एक विविध उपयोगी पौधा है जिसे बड़ी संख्या में लगाया जा सकता है। इसके डंठल, बीज व पत्तियों का उपयोग विभिन्न निर्माण सामग्री, कपड़ा, कागज, भोजन, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद और जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भांग से संबंधित उत्पादन में शामिल उद्योग को आकर्षित करने से राज्य के राजस्व में भी बढोतरी होगी। उन्होंने कहा कि देश में उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भांग की कानूनी तौर पर औद्योगिक इस्तेमाल के लिए खेती हो रही है।

विधान सभा में जानकारी दी गई कि हिमाचल का हर व्यक्ति पर 102818 रुपए के कर्ज है। बृहस्पतिवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी सरकार को 92,774 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली हैं और 31 मार्च, 2023 तक प्रदेश पर कर्जे का बोझ बढ़कर 76,631 करोड़ रुपए पहुंच गया है. hemp plant

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