केंद्रीय बजट कठोर, गरीबों, मध्य वर्ग के साथ धोखा, नौकरियां नहीं, महंगाई से राहत नहीं, सिर्फ मित्र अमीरों को होगा फायदा: कांग्रेस Union budget harsh, poor, cheated with middle class, no jobs, no relief from inflation, only friendly rich will benefit: Congress

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद में पेश 2023-24 के केंद्रीय बजट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मित्र काल बजट बताते हुए कहा कि मित्र काल बजट अमृत काल का स्पिन-ऑफ है, जिसका प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि मित्र काल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई (मुद्रास्फीति) से निपटने की कोई योजना नहीं है। असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। 1 प्रतिशत सबसे अमीर 40 प्रतिशत संपत्ति के मालिक हैं, 50 प्रतिशत सबसे गरीब 64 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं फिर भी, पीएम नरेंद्र मोदी को परवाह नहीं है! यह बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को अमृत काल (2022 से 2047 तक 25 साल की अवधि, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा) के रूप में वर्णित किया, जो एक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। उन्होंने संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि बजट यह वंचितों को प्राथमिकता देता है। यह बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों और किसानों सहित एक आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई। मोदी ने मध्यम वर्ग को बड़ी ताकत बताया और कहा कि सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई फैसले किए हैं।

दूसरे ओर नई दिल्ली में कांग्रेस नेता पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को सरकार पर आम आदमी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में प्रमुख चिंताओं का अभाव दिखता है। यह दिखता है कि सरकार लोगों और उनके हितों से कितनी दूर है। सरकार जीवन, आजीविका, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता के बारे में चिंतित नहीं है। उन्होंने इसे कठोर बजट करार देते हुए कहा कि इसने लोगों के विशाल बहुमत की उम्मीदों को धोखा दिया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने दयालुता दिखाते हुए अपने भाषण में दो बार गरीब शब्द का उपयोग किया है। मुझे यकीन है कि भारत के लोग इस पर ध्यान देंगे कि कौन सरकार के सरोकार में है और कौन नहीं।

चिदंबरम ने कहा कि पिछले साल, सरकार ने 2021-22 के लिए 232,14,703 रुपये की जीडीपी का अनुमान लगाया था और 11.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर मानकर 2022-23 के लिए 258,00,000 करोड़ रुपये की जीडीपी का अनुमान लगाया था। वित्तवर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी तब से संशोधित होकर 236,64,637 करोड़ रुपये हो गई है।

पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने कहा कि बजट पत्रों में 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 273,07,751 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जो 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर देता है, जो पहले के अनुमान से काफी अधिक है। छोटी बचत संख्या को छोड़कर कोई कर कम नहीं किया गया है, जिन्होंने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, जबकि कोई अप्रत्यक्ष कर कम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, क्रूर और तर्कहीन जीएसटी दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, उर्वरकों की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है और कई अधिभार और उपकरों में कोई कटौती नहीं हुई है, जो किसी भी तरह से राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं की जाती हैं।

चिदंबरम ने कहा, इस बजट से किसे फायदा हुआ है? निश्चित रूप से गरीबों को नहीं। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को नहीं। उन लोगों को नहीं, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। करदाताओं का बड़ा हिस्सा नहीं। गृहिणी नहीं। बढ़ती असमानता, अरबपतियों की संख्या में वृद्धि और 1 प्रतिशत आबादी के हाथों में संपत्ति जमा होने से हैरान आम भारतीय नहीं। निश्चित रूप से, आप नहीं।

उन्होंने सरकार पर अन्य वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्रों की कीमत पर गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद, ए के भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का भी आरोप लगाया। सरकार भी श्नईश् कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाना घोर अनुचित है और साधारण करदाता को पुरानी कर व्यवस्था के तहत मिलने वाली मामूली सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर देगा।

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