महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के राज्यमंत्री संदीप से पूछताछ, कोठी पर किया सीन रीक्रिएट Interrogation of Haryana Minister of State Sandeep in case of molestation of female coach, scene recreated at Kothi

चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ महिला जूनियर कोच द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप की सेक्टर-7 स्थित सरकारी कोठी पहुंची संदीप सिंह से पूछताछ की। करीब चार घंटे कोठी पर रही पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला को भी बुलाया गया ताकि सीन रीक्रिएट किया जा सके। पुलिस शिकायतकर्ता को उसी केबिन में लेकर पहुंची, जिसमें संदीप सिंह द्वारा छेड़छाड़ और टी-शर्ट फाड़ने के आरोप लगाए गये हैं। बताया जाता है कि चंडीगढ़ के एसीजेएम कोर्ट में भी शिकायतकर्ता के बयान कलमबद्ध किए गए।

पुलिस द्वारा पीड़िता को चंडीगढ़ में दूसरे स्पॉट पर भी लेकर की चर्चा है। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि संदीप सिंह द्वारा छेड़छाड़ करने के बाद वह भाग कर सुखना लेक पहुंची थी। महिला कोच ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि पुलिस ने संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग दे रही हैं और अपना फोन भी पुलिस को सौंप चुकी हैं। 

शिकायतकर्ता महिला के वकील दीपांशु बंसल का कहना है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता का फोन तो जब्त कर लिया, लेकिन संदीप सिंह का फोन अभी तक नहीं लिया है। उन्होंने कमेटी गठित करने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि डीजीपी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर एसआईटी बनाई है, जिसे बाद में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नाम दिया गया। आरोप लगने के बाद संदीप सिंह खेल विभाग का मंत्री पद छोड़ चुके हैं। यद्यपि मंत्री पद पर बने हुए हैं। सरकार का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग भी उनके पास है। शिकायतकर्ता और उनके वकील का यह भी कहना है कि संदीप सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि विभाग नहीं, मंत्री पद अहम होता है।

इस बीच महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ित महिला कोच के समर्थन में आ गये हैं। सीआईटीयू हरियाणा कामकाजी महिला सब-कमेटी ने इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान का विरोध किया है। सरकार को चाहिए कि खेल मंत्री को तुरंत पद से हटाए। कमेटी ने 6 जनवरी को प्रदेशभर में स्कीम वर्कर्स के जिला स्तरीय प्रदर्शन में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने का फैसला किया है।

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