हल्द्वानी बनभूलपुरा बस्ती उजाड़ने के विरोध में सांकेतिक उपवास कर जनसंगठनों ने एसडीएम रुद्रपुर को सौंपा ज्ञापन In protest against the destruction of Haldwani Banbhulpura township, people's organizations submitted a memorandum to SDM Rudrapur by observing a symbolic fast

रुद्रपुर ’(ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड, 3 जनवरी। रुद्रपुर क्षेत्र के सामाजिक संगठनों व मजदूर संगठनों द्वारा शहर स्थित भगत सिंह चौक पर हल्द्वानी बनभूलपुरा बस्ती उजाड़ने के विरोध में एकदिवसीय सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को बनभूलपुरा बस्ती बचाने के लिए पूर्व की भांति ज्यादा मजबूती से हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए। रेलवे  का मालिकाना उस जमीन पर नहीं बनता है जिसमें वह दावा कर रही है। रेलवे के पास मालिकाने का कोई भी कागज उपलब्ध नहीं है। पूर्व में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन द्वारा रेलवे से मालिकाने संबंधी कागज सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा मांगे गए थे। इस पर रेलवे ने पहले कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराये बाद में केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील करने व जद्दोजहद के बाद रेलवे द्वारा मात्र 4 नक्शे ही अपील कर्ता को उपलब्ध कराए थे। यह नक्शे रेलवे की विस्तार की प्लानिंग के हिस्से ही थे , लेकिन इसके अलावा कोई भी मालिकाना कागज रेलवे के पास नहीं था। हाईकोर्ट में भी रेलवे ने केवल चार मानचित्रों को ही अपने मालिकाने के रूप में पेश किया था।

वक्ताओं ने कहा हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा फैसले में बस्ती के 4365 घरों को उजाड़ की का निर्णय लिया है,  लेकिन उस जमीन पर रेलवे के मालिकाने के सवाल पर कोई पुख्ता बातचीत नहीं किया है। वक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कहीं भी छोटे बच्चों -बूढ़े- बुजुर्गों ,बीमार लोगो व गर्भवती महिलाओं सहित क्षेत्र की जनता को इस ठंड में घर से बेघर करने के पश्चात पुनर्वास की कोई बात नहीं है। इसलिए सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में  जनहित में अपील करनी चाहिए।

2016 में हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध  तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा हाईकोर्ट में व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की  थी और बस्ती उजड़ने से रोकने का प्रयास किया था , और दावा किया  था कि उक्त जमीन रेलवे की नहीं बल्कि राज्य सरकार की है। वक्ताओं ने कहा प्रदेश की भाजपा नीत सरकार अपने विभाजन कारी नीतियों के चलते सांप्रदायिक आधार पर जनता को बांटने के काम कर रही है। बनभूलपुरा  क्षेत्र में अधिकांश आबादी मुस्लिम अल्पसंख्यकों की है इसलिए सरकार का इस मामले में रवैया सांप्रदायिक आधार पर विभाजन वाला ही है ।         

वक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि राज्य सरकार बनभूपुरा बस्ती को उजड़ने से रोकने के लिए ठोस प्रयास करें । 2016 की भांति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर मौजूद पैरवी करें ।और हाईकोर्ट में तत्काल पुनर्विचार याचिका लगाए ।विस्तार पर जरूरत पड़ने पर पहले पुनर्वास की व्यवस्था करें उसके बाद ही विस्थापन किया जाय। राज्य सरकार बनभूपुरा बस्ती को पूर्व की भांति मलिन बस्ती की सार्विक सूची में शामिल करें। 

कार्यक्रम के बीच में ही एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के माध्यम से देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां  एसडीम रुद्रपुर के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में निम्नलिखित मांग की गईं-

’(1) बनभूलपुरा वासियों के घर न उजाड़े जाएं।              

’(2) घर उजाड़ने से पहले घर बसाने की न्यायपूर्ण नीति का अनुसरण किया जाएं।                

’(3) उत्तराखंड सरकार बनभूलपुरा क्षेत्र की उक्त पांचों बस्तियों को पूर्व की भांति अविलंब मलिन बस्तियों की सार्विक सूची में डालकर मलिन बस्तियों से सम्बंधित कानूनों के अनुसार उक्त बस्तियों को उजड़ने से बचाने को सभी आवश्यक कदम उठाए।

’(4) उत्तराखंड सरकार बनभूलपुरा क्षेत्र की उक्त पांचों बस्तियों को बचाने को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में तत्काल पुनर्विचार याचिका दाखिल करे एवं उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में यथाशीघ्र मजबूती से पैरवी कर अपने राजधर्म का निर्वाह करे ।

(5) उत्तराखंड के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मंडल में नजूल भूमि पर निवास कर रही भारी आबादी को भविष्य में उजड़ने से बचाने के लिये भी उक्त बस्ती को बचाने को मामले की जोरदार पैरवी व प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम को इंकलाबी मजदूर केंद्र के दिनेश चंद्र, भगवती श्रमिक संगठन के महासचिव दीपक सनवाल, सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के राजेश, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की रविन्द्र कौर, भाकपा माले के ललित मटियाली, मजदूर सहयोग केंद्र के महासचिव धीरज जोशी, ऑटोलाइन इम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री प्रकाश सिंह मेहरा, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के कैलाश भट्ट, इन्टरार्क मजदूर संगठन ऊधमसिंह नगर के श्रीराम, यजाकी वर्कर्स यूनियन के महावीर सिंह, ठेका मजदूर कल्याण समिति के सुभाष प्रसाद, भारतीय किसान यूनियन से सुब्रत कुमार विश्वास जायडस वैलेनस इम्प्लाइज यूनियन सितारगंज के प्रदीप कुमार, समता सैनिक दल के श्री गोपाल सिंह, आम आदमी पार्टी से श्रीमती किरन पांडे विश्वास, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के नसीम, इन्टरार्क मजदूर संगठन किच्छा के पान मोहम्मद, बजाज मोटर्स यूनियन के कृपाल सिंह, ऑटोटेक के भानु आदि लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

विज्ञप्ति जारीकर्ता -दिनेश चंद्र रुद्रपुर शहर सचिव, इंकलाबी मजदूर केंद्र मोबाईल नम्बर- 7078819248

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