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मासा की अगुवाई में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने रामलीला मैदान दिल्ली से राष्ट्रपति भवन तक आवाज की बुलंद Workers raised their voice from Ramlila Maidan Delhi to Rashtrapati Bhavan against the anti-people policies under the leadership of Masa



नयी दिल्ली।’ 13 नवंबर’ को राजधानी दिल्ली में देश के कोने-कोने से आए हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की, देश और दुनिया को अपनी समस्याएं बताईं और मोदी सरकार की मजदूर और जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया। अपनी आवाज सरकार के बहरे कानों तक पहुँचने के लिए रामलीला मैदान में मजदूर आक्रोश रैली में हजारों मजदूरों ने निभाई भागीदारी। भारी पुलिस बल के बीच रामलीला मैदान से बैरिकेड की बाधाएं पार कर मजदूरों ने राष्ट्रपति को अपने मांगों का ज्ञापन सोंपा जहाँ ’मजदूर विरोधी कानूनों का रद्द किया जाना, न्यूनतम मजदूरी रु 26,000, निजीकरण पर रोक, पक्की नौकरीऔर सामाजिक सुरक्षा’ की मांगें शामिल थीं।

इस विशाल प्रदर्शन का आह्वान देश के 16 संग्रामी मजदूर संगठनों के साझा मंच ’मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा)’ ने किया था। रैली में दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार, बंगाल, असम, हिमाचल, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात आदि 18 राज्यों से पांच हजार मजदूर, छात्र व मजदूर पक्षधर लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में भारी पैमाने पर महिलाओं ने भागीदारी की।

मजदूर सहयोग केंद्र की ओर से उत्तराखंड के रुद्रपुर पन्तनगर औद्योगिक क्षेत्र से राजस्थान के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर व हनुमानगढ़ से हरियाणा के आईएमटी मानेसर, व गुडगाँव के कापसहेड़ा-उद्योग विहार व बस्तियों से, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों-बस्तियों से और बंगलूरू (कर्नाटक) से संगठित-असंगठित मजदूरों ने रैली में उत्साहपूर्ण भागीदारी निभाई, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। रैली व प्रदर्शन कार्यक्रम से जुड़े सभी साथियों में देश-दुनियां में मजदूरों के ऊपर चल रहे शोषण-दमन के खिलाफ संगठित रूप से लड़ने की नयी उर्जा पैदा की।

साथियों, जय हिंद ! नमस्ते !

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