योगी राज में बदहाल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य-चिकित्सा सेवा, डेंगू बेकाबू, दर्जनों लोग मरे, इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त Health-medical service of Uttar Pradesh in bad condition in Yogi Raj, dengue uncontrollable, dozens of people died, Allahabad High Court became strict

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों और खराब चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवा को गंभीरता से लिया है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ नगर निगम, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराएं। प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरे वायरल बुखार से भारी संख्या में लोग पीड़ित होकर सरकारी और निजी क्षेत्र के 

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश की जनता आज कल डेंगू बुखार का सामना कर रही है। डेंगू, चिकन गुनिया और वायरल बुखार की चपेट में भारी संख्या में लोग आए हैं और प्लेटलेट्स संकट गहरा गया है। प्रशासन राज्य में फॉगिंग से लेकर तमाम कोशिशों के जरिए डेंगू के प्रकोप को कम करने की कवायद में जुटा है। लेकिन अपर्याप्त संसाधन रोकथाम के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। कानपुर और मुरादाबाद, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद आदि तमाम जगह दर्जनों लोग डेंगू की चपेट में आने और सही उपचार न मिल पाने से असमय अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सैकड़ों लोग जीवन और मृत्यु की जंग लड़ रहे हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आशीष कुमार मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता से सवाल किया कि वह बताएं कि वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को रोकने और मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य व नगरपालिका के अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदस्यों ने लखनऊ शहर में फैल रहे वेक्टर जनित रोगों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही अदालत को बताया है कि प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति गंभीर है। अदालत ने लखनऊ पीठ में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के उप सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडेय को भी निर्देश दिया वह उपर्युक्त संदर्भ में उठाए गये कदमों से अदालत को अवगत कराएं। अदालत ने कहा कि वे वेक्टर जनिज मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के सर्वोच्च अधिकारी और लखनऊ में रेलवे अस्पताल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से भी अवगत कराएं।

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