पीजीआई चंडीगढ़ की बांड पालिसी के विरोध में छात्रों का आंदोलन, टाॅप रैंकिंग के बाद भी 40 लाख रु. ले रही हरियाणा सरकार Students' agitation against bond policy of PGI Chandigarh, Rs 40 lakh even after top ranking. Haryana government taking

चंडीगढ़। एमबीबीएस स्टूडेंट ने मंगलवार को सरकार की पीजीआई के बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा लागू की गई पॉलिसी के तहत छात्रों को प्रति वर्ष करीब सवा 9 लाख रुपए जमा कराने होंगे। छात्रों को 80 हजार रुपए फीस देनी होती है। हर छात्र को पढ़ाई के लिए हर साल 10 लाख रुपए देने होंगे। छात्रों का कहना है कि जब हम मेहनत करके रैंक लेकर आएं है तो 40 लाख रुपए क्यों दें ? छात्रों ने सरकार से पॉलिसी वापस लेने की मांग की है। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार पॉलिसी को वापस नहीं लेती तो वो संघर्ष करेंगे। प्रदेश सरकार ने 40 लाख बांड पॉलिसी 2020 में लागू की थी। पीजीआई के एक बैच में करीब 250 एमबीबीएस के छात्र हैं। एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र अक्षत मित्तल ने कहा कि प्रदर्शन बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में किया गया। इस पॉलिसी के लागू करने से सबसे पहले उनका बैच प्रभावित हुआ। सरकार दाखिले से पहले 40 लाख रुपए मांग रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मध्यम वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं जो ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। दाखिले के लिए विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन इस पॉलिसी के लागू होने से विद्यार्थियों के सामने अपने परिवार वालों के समक्ष मुंह छिपाने की हालत पैदा हो गई है।

आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार जनता से उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने का हक छीन रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोटे पैसे के बल पर तैयार डॉक्टर अच्छा होगा या मैरिट के आधार पर बनने वाला डॉक्टर ? मेरिट वालों के सामने फीस का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिस कारण वे दाखिले से वंचित हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में फीस काफी कम है। उत्तर प्रदेश में 20-30 हजार और एम्स में 5-10 हजार है। अधिक से अधिक 50-80 हजार तक है। बॉन्ड के नाम पर हरियाणा सरकार 9.20 लाख रुपए साथ ही 80 हजार रुपये प्रतिवर्ष फीस मांगी है, जबकि दूसरे प्रदेशों में जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई के बाद सरकारी सेवा नहीं करता तो उसे सर्विस बांड देना पड़ता है, जबकि यहां पहले ही बांड ले रहे हैं।

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